लखनऊ, उजाला सिटी। राजधानी के कांशी राम इको गार्डन में आज नौ सूत्रीय मांगो को लेकर मनरेगा मजदूर संघ ने विशाल प्रदर्शन किया। मनरेगा के पांचवे स्थापना दिवस पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन वहाँ मौजूद प्रशासन के अधिकारियों को दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक की हुंकार पर पूर्वांचल के करीब 35 जिलों के हजारों मनरेगा श्रमिकों ने यहाँ पहुँच कर अपनी ताकत का अहसास कराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने बताया की अपने संघ की तरफ से हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मनरेगा मजदूर संघ को नदियों की खुदाई एवं वनों के निर्माण तथा संरक्षण हेतु क्रियान्वयन निकाय के रूप में नामित किया जाये। मनरेगा श्रमिको की वर्तमान मजदूरी 230 के बजाय 400 रूपये किया जाये और प्रांत वर्ष 100 दिन के रोजगार के बजाय 200 दिन किया जाये। श्रमिको का श्रम विभाग में पंजीकरण निशुल्क किया जाये तथा 90 दिन क काम की वाध्यता समाप्त की जाये एवं श्रम पंजीयन समिति बनाक जिलाध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को उसका अध्यक्ष बनाया जाये। मनरेगा मजदूर संघ के प्रतिनिधि मण्डल को राज्य गारण्टी परिषद में सदस्य क रूप में नामित किया जाये। मनरेगा अधिनियम के अनुसार समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं में मनरेगा निगरानी समिति का गठन करके ग्राम सभा अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को उसका अध्यक्ष बनाया जाये। इसी प्रकार से ब्लाक अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को ब्लाक चौकसी समिति बनाकर उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाये। एवं जिला मनरेगा निगरानी समिति बचाकर जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाये। ग्राम सभाओं में मनरेगा योजना में चयनित महिला मेटो का नियोजन सुनिश्चित किया जाये एवं 20 श्रमिको की बाध्यता समाप्त किया जाये तथा अन्य योजना सहकर्मियों की तरह मानदेय निर्धारित किया जाये। कार्य कर रहे श्रमिकों को प्रथम दिन से ही कार्यस्थल पर मनरेगा जाधिनियम से प्राप्त सभी आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाये तथा उनके हसाब काडों का शत प्रतिशत नवीनीकरण करते हुए प्रतिदिन कार्यस्थल पर ही जाब कार्ड पर मजदूरी और कार्य का अंकन किया जाये। अदर डिपार्टमेंट (लाइन डिपार्टमेंट) का लक्ष्य निर्धारित किया जाये। का हर वर्ष मानव दिवस सृजित करने एवम उन मनरेगा श्रमिकों को अथवा ग्रामीण बेरोजगारों के काम अथवा जाब कार्ड के आवेदन पत्र को रोजगार सेवक अथवा ग्राम सचिव प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करें और उसकी पावती रसीद दें एवं विकास खण्ड स्तर पर जमा किये जा रहे लेबर डिमाण्ड में श्रमिको के हस्ताक्षर सत्यापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। कार्य कर रहे श्रमिकों को सिर्फ न्यूनतम मजदूरी ही न दी जाये अपितु कार्य के आधार पर भी मजदूरी दिया जाये तथा मजदूरी का भुगतान नियमित व साप्ताहिक किया जाये एवं अधिनियम के अनुसार निश्चित समय में काम न दिये जाने पर भत्ता दिया जाये। इस अवसर पर रेवतीरमण आदरणीय राष्ट्रीय सचिव मनरेगा मजदूर संघ । आशुतोष राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सहित राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता मौजूद रहे।
