चंदा दो धंधा लो की भ्रष्ट नीति अपना रही भाजपा:अजय राय

लखनऊ, उजाला सिटी। इलेक्टोरल बांड के अभी तक उपलब्ध आंकड़ो से भाजपा की चार भ्रष्ट नीतियां सामने आ गई हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ो के अनुसार जो तथ्य सामने आये हैं उससे यह जाहिर होता है कि भाजपा एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो की नीति अपना रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि भाजपा चंदा दो धंधा लो- ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इक्लेटोरल बांड दान किया है और इसके तुरन्त बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है। उदाहरण के तौर पर मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने अप्रैल 2023 में, 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद, उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। हफ़्ता वसूली- भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है – ईडी/सीबीआई/आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फ़िर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ़्ता (‘‘दान’’) मांगो। शीर्ष 30 चंदादाताओं में से कम से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। उदाहरण के तौर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा, और 5 दिन बाद (7 अप्रैल) को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने उसी कंपनी पर छापा मारा, और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। रिश्वत लेने का नया तरीक़ा-आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है, जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बांड के माध्यम से एहसान चुकाया है। उदाहरण के तौर पर वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला, और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बांड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया। शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग- इलेक्टोरल बांड योजना के मामले में एक बड़ा मुद्दा यह है कि इसने यह प्रतिबंध हटा दिया कि किसी कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही दान किया जा सकता है, जिससे शेल कंपनियों के लिए काला धन डोनेट करने का रास्ता साफ़ हो गया। ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा दिया गया है, यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूंजी एम वो सी ए फाइलिंग के अनुसार सिर्फ 130 करोड़ रुपए है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए बताया कि एसबीआई द्वारा प्रदान किये गये डेटा में मार्च 2018 से अपै्रल 2019 तक जारी इलेक्टोरल बांड  का डेटा गायब है। सवाल यह है कि भाजपा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है।
श्री राय ने कहा कि जैसे-जैसे इलेक्टोरल बांड डेटा का विश्लेषण आगे बढ़ेगा, भाजपा के भ्रष्टाचार के ऐसे कई मामले स्पष्ट होते जाएंगे। हम यूनिक (विशिष्ट) बांड आईडी नंबरों की भी मांग करते रहेंगे, ताकि हम दाताओं का प्राप्तकर्ताओं से सटीक मिलान कर सके। प्रेसवार्ता में अजय राय ने राहुल गांधी जी के पंच न्याय में से घोषित तीन न्याय और आदिवासी संकल्प पर भी चर्चा की और साथ ही इन संकल्पों के पोस्टर भी जारी किये। युवा न्याय गारंटी पर श्री राय ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हर डिग्री एवं डिप्लोमा धारक को रूपये एक लाख प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप प्रदान की जायेगी। पेपर लीक की रोकथाम की गारंटी करने वाला नया सख्त कानून बनाया जायेगा। 30 लाख खाली सरकारी पदों पर तत्काल भर्तियां की जायेंगी। 5 हजार करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाया जायेगा। गिग श्रमिकों के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए कानून बनाया जायेगा।नारी न्याय गारंटी पर बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये दिया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा। आशा, आंगनबाड़ी, और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जायेगा। सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की ना सिर्फ जानकारी देंगे बल्कि उन अधिकारों को लागू कराने में मदद करेंगे। हर जिले में कम से कम एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का निर्माण केन्द्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए करेगी।

श्री अजय राय  ने कहा कि कांग्रेस किसान हितों को संरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध है और हमारी किसान न्याय गारंटी इसी भावना को परिलक्षित करती है। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए और कर्ज माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थाई कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जायेगी। एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जायेगा और उसे डॉ0 स्वामीनाथन र्फामूले के अनुसार तय किया जायेगा। किसानों की फसल के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे उनके खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। कृषि उत्पादों के लिए कृषक हित में एक आयात-निर्यात नीति लागू की जायेगी। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी में संशोधन किया जायेगा। श्री राय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासी समाज के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। हमने हमेशा उनका विकास उनकी संस्कृति और जीवनशैली को संरक्षित रखते हुए किया है। हम आज यह संकल्प लेते हैं कि अगर हम सरकार में आये तो हम वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रभावी कार्य न्यावन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करेंगे। हम मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण के नाम पर उन्हें शोषित करने के नाम पर बनाये गये अधिनियमों को वापस लेंगे। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जायेगा। कांग्रेस पी0ई0एस0ए0 के अनुसार राज्यों में कानून बनाएगी जिससे ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना हो सके। कांग्रेस पार्टी एमएसपी का अधिकार कानून लाएगी जिससे लघु वन उपज एमएफपी को भी कवर किया जायेगा। कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देगी जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने किया है। प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन पूर्व मंत्री डॉ0 सी0पी0 राय, पूर्व मंत्री सदल प्रसाद, वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव हिंदवी, प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता अनिल यादव, प्रियंका गुप्ता, सचिन रावत, नितान्त सिंह नितिन आदि मौजूद रहे।

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